बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर रोक: भारत ने यह अहम कदम क्यों उठाया?

आइए इस प्रतिबंध की मुख्य बातों, इसके पीछे के आंकड़ों, रीसाइक्लिंग कंपनियों की आर्थिक स्थिति और ऊर्जा बाजार पर इसके असर को समझते हैं।

1. प्रतिबंध से जुड़ी अहम बातें

• नीति में बदलाव: बिना छंटे हुए बैटरी कचरे (विशेष रूप से जिसमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है) के निर्यात की नीति बदल दी गई है। यह बदलाव आईटीसी (एचएस) कोड 8549 1400 के तहत किया गया है।
• तुरंत रोक: पहले इस सामग्री को बिना किसी रोक-टोक के बाहर भेजा जा सकता था। अब इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगले आदेश तक यह रोक जारी रहेगी।
• ब्लैक मास क्या है: यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से ब्लैक मास पर लगाया गया है। पुरानी और खराब लिथियम बैटरियों को पीसकर निकाले गए इस खनिज युक्त पाउडर को उद्योग जगत में ब्लैक मास कहा जाता है।

2. भारत की प्रमुख रीसाइक्लिंग कंपनियों की जमीनी हकीकत

इस प्रतिबंध की वजह समझने के लिए भारत के घरेलू रीसाइक्लिंग उद्योग की वर्तमान स्थिति को देखना होगा। देश में इस समय शीर्ष 5 लिथियम स्क्रैप रीसाइक्लिंग कंपनियां इस प्रकार हैं:

1. लोहम क्लीनटेक (LOHUM Cleantech)
2. अतेरो रीसाइक्लिंग (Attero Recycling)
3. बैटएक्स एनर्जीज (BatX Energies)
4. एक्सीगो रीसाइक्लिंग (Exigo Recycling)
5. रुबामिन / मेटास्टेबल मटेरियल्स (Rubamin / Metastable Materials)

वर्तमान क्षमता बनाम कच्चे माल की उपलब्धता

इन कंपनियों ने अपना बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ाया है। लेकिन उनकी कुल क्षमता और कच्चे माल की उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत की कुल रीसाइक्लिंग क्षमता 40,000 से 50,000 मीट्रिक टन तक है। इसके बावजूद, उद्योग वर्तमान में केवल 19,000 टन कचरा ही संसाधित कर पाता है。

यह अंतर क्यों है? इस प्रतिबंध से पहले, पुरानी बैटरियों और ब्लैक मास का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र द्वारा जमा कर लिया जाता था या इसे पूर्वी एशिया के स्थापित कारखानों में निर्यात कर दिया जाता था। इस वजह से घरेलू कंपनियों को अपने ही देश का कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था।

क्या वे आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति में काम कर रहे हैं?

संक्षेप में कहा जाए तो यह उनके लिए एक कड़ा संघर्ष रहा है। उन्नत तकनीक वाले कारखाने लगाने में भारी पूंजीगत खर्च (CapEx) की आवश्यकता होती है। कच्चे माल की कमी के कारण ये कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थीं। इसलिए, उनकी प्रसंस्करण लागत बहुत अधिक बनी हुई थी।

निर्यात पर लगा यह प्रतिबंध इन कंपनियों के लिए एक आर्थिक संजीवनी है। ब्लैक मास को देश में ही रोककर सरकार ने कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। एक बार जब ये कारखाने 80% से 100% क्षमता पर चलने लगेंगे, तो उनकी निश्चित लागत अच्छे से बंट जाएगी और वे भारी मुनाफे की स्थिति में आ जाएंगे।

ब्लैक मास से कौन से तत्व निकाले जाते हैं?

इन कारखानों की आर्थिक व्यावहारिकता उच्च मूल्य वाली महत्वपूर्ण धातुओं को निकालने पर निर्भर करती है। उन्नत रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू कंपनियां ये धातुएं निकालती हैं:

• लिथियम: इसे लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में प्राप्त किया जाता है।
• कोबाल्ट: यह अत्यधिक मूल्यवान है और इसे कोबाल्ट सल्फेट के रूप में प्राप्त किया जाता है।
• निकेल: इसे निकेल सल्फेट के रूप में प्राप्त किया जाता है।
• मैंगनीज: इसे मैंगनीज सल्फेट के रूप में प्राप्त किया जाता है।
• (नोट: ब्लैक मास से ग्रेफाइट भी तेजी से निकाला जा रहा है। जबकि तांबा और एल्युमीनियम आमतौर पर बैटरियों को पीसने के शुरुआती चरण में ही अलग कर लिए जाते हैं।)

रीसाइक्लिंग कारखानों के लिए इसकी आर्थिक व्यावहारिकता

बैटरी का यह ब्लैक मास लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का खजाना है। एक कारखाने के नजरिए से इसका अर्थशास्त्र पूरी तरह से बड़े पैमाने के उत्पादन (इकोनॉमीज ऑफ स्केल) पर निर्भर करता है:

• पूंजीगत खर्च की बाधा: उन्नत कारखाने लगाने में जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनकी संचालन लागत बहुत अधिक होती है।
• बड़े पैमाने की अनिवार्यता: कम मात्रा में काम करने पर रसायनों की लागत और बिजली की खपत निकाली गई धातुओं के मूल्य से अधिक हो जाती है।
• मुनाफे की प्राप्ति: इन धातुओं को घरेलू बैटरी निर्माताओं को बेचने से होने वाली आय लागत से कहीं अधिक होती है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब कारखाने को लगातार ब्लैक मास मिलता रहे।

अवसर का पैमाना: वर्तमान और 2031 का अनुमान

• 2031 की लहर: आने वाले पांच वर्षों में यह परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। 2031 तक लिथियम-आयन रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़कर 80,000 टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।
• बाजार का विस्तार: 19.5% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर के साथ, घरेलू रीसाइक्लिंग बाजार 2031 तक 138 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
• मात्रा का आधार: नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक भारत के पास 128 GWh की रीसाइकिल करने योग्य बैटरी क्षमता होगी। यह ठीक वही मात्रा है जिसकी इन कारखानों को अपना मुनाफा अधिकतम करने के लिए आवश्यकता है।

आर्थिक औचित्य: 'दोहरे नुकसान' को रोकना

ऐतिहासिक रूप से भारत ने बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में दोहरा नुकसान उठाया है। पहला, देश अपना ब्लैक मास निर्यात करके उसका मूल्य खो देता है। दूसरा, उसी कचरे से बनी शुद्ध बैटरी सामग्री दूसरे देशों से भारी कीमत देकर आयात करता है। निर्यात को रोककर सरकार इस दोहरे नुकसान को खत्म कर रही है और एक घरेलू शोधन उद्योग विकसित कर रही है।

उद्योग और बाजार पर प्रभाव

यह रणनीतिक फैसला इस क्षेत्र में कई तत्काल प्रभाव पैदा करता है:

• घरेलू शोधन को बढ़ावा: कंपनियों को केवल बैटरियां पीसने के बजाय पूरी तरह से धातु निकालने वाली तकनीक में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
• सख्त नियमों का पालन: सरकार के अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (BWMR) के तहत 2026-2027 तक सामग्री पुनर्प्राप्ति लक्ष्य को 90% तक बढ़ाना अनिवार्य है। नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में 2027-28 तक कम से कम 5% रीसाइकिल की गई सामग्री होना अनिवार्य होगा, जो 2030-31 तक 20% हो जाएगा।
• सर्कुलर अर्थव्यवस्था का निर्माण: स्वदेशी कच्चे माल से मूल्यवान धातुओं को निकाल कर नई बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातुओं की पूर्ति हो सकेगी, जिससे विदेशों पर हमारी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।

निष्कर्ष

बैटरी स्क्रैप को खुलेआम बाहरी देशों में भेजने का दौर अब खत्म हो गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगले पांच वर्षों में आने वाले 80,000 टन बैटरी कचरे को संभालने के लिए हमारे स्वदेशी कारखाने कितनी तेजी से अपना बुनियादी ढांचा बढ़ाते हैं।